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नीमच। मंगलवार को दोपहर में जनसुनवाई कार्यक्रम को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में महिला स्वयं सहायता समूह महासंघ द्वारा जमकर नारेबाजी के साथ कलेक्टर मयंक अग्रवाल व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें बताया गया कि पी.एम पोषण मध्याह भोजन चूल्हा एवं रसोईया का मानदेय का निराकरण किया जाए। वही बताया गया कि प्रदेश के अधिकतम जिलों में सीडीपीओ के माध्यम से 20 से 30 फ़ीसदी कमीशन भोजन नाश्ता के भुगतान करने पर लिया जा रहा। जिसमें बच्चों को भोजन व नाश्ते की गुणवत्ता ठीक नहीं मिल रही। और कुपोषण घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। वहीं कई जिलों में ठेका प्रथा पर भोजन नाश्ता प्रदान कराया जा रहा। वही, महिला स्वयं सहायता समूह के नाम पर ठेकेदार 50 से 150 तक आंगनवाड़ी पर भोजन नाश्ता सप्लाई कर रहे हैं। जिनमें सीडीपीओ और जिला अधिकारी पार्टनर बन योजना को चुना लगा रहे हैं। और बताया कि हमारी मांगो में आंगनवाड़ी में बच्चों को नाश्ता बनाने की लागत राशि 2.88 रुपए की जगह ₹5 किया जाए। एवं भोजन के 4.82 रुपये की जगह महंगाई के दौर में 10 रूपए की जाए। वही रसोइयों को ₹500 प्रति माह दिए जाते हैं जिसको बढ़ाकर ₹5000 प्रति माह का मान भुगतान किया जाए। वही इन 14 सूत्री मांगों को लेकर आज महिला स्वयं सहायता समूह संघ द्वारा 3 दिन के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। वही बताया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा।
