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नीमच। कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें जनपद पंचायत नीमच के सदस्य अपनी समस्या लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे जहां कलेक्टर दिनेश जैन को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिसमें बताया कि जनपद पंचायत नीमच में ग्रामीण विकास को लेकर जनपद सदस्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा। और ग्रामीण विकास की राशि जनपद पंचायत के वार्डों में समान रूप से वितरित नहीं की जा रही। साथ ही बताया कि जनपद पंचायत नीमच में अधिकांश महिला सदस्य है। जनपद पंचायत की किसी भी बैठक में पालन प्रतिवेदन की प्रति जनपद सदस्यों को अवलोकन के लिए नहीं दी गई। जबकि हर बार जनपद पंचायत की बैठक अथवा साधारण सम्मेलन मे पालन प्रतिवेदन की प्रति मांगी जा रही। जनपद पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 मे स्वीकृत कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए राशि आवंटित कर दी गई। इस तरह की बैठक में निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रस्ताव ठहराव, एवं प्रस्ताव के बजाय अन्य कार्यों की स्वीकृति दी गई। और बताया कि जनपद पंचायत द्वारा 68 में से केवल 14 पंचायत को ही 15 वित्त आयोग की राशि दी गई। पिछले 1 वर्ष में शेष पंचायत में कोई विकास के लिए राशि नहीं दी गई। और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बनाई जाने वाली बी.पी.डी.पी.मे पी जनपद सदस्यों को शामिल नहीं किया जा रहा। यह शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं श्रमिक योजना, संबल योजना, कन्या विवाह, लाडली बहना योजना, विकलांग सहायता योजना आदि के बारे में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा और कर्मचारियों से जानकारी मांगी जाती है तो टालमुटल किया जाता है और भेदभाव का रवैया अपनाया जाता है। वही ऐसे में 6 सूत्री मांगों को लेकर जनपद सदस्यों ने कलेक्टर दिनेश जैन को ज्ञापन दिया।
