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जाट क्षेत्र मे वन व राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत से शासकीय जमीनों पर की जा रही है, भू माफियाओं के द्वारा अवैध कब्जे की पूरी तैयारी, ग्राम लालपुरा से अमरतिया,गोल डुंगरी मैन रोड़ से लगी वन विभाग के मुनारे से लगाकर वन व राजस्व की लाखो करोड़ो रुपये की भूमि चढ़ रही है।भू माफियाओं की भेंट।

रतनगढ़ टप्पा तहसील क्षेत्र के जाट क्षेत्र में इन दिनों भूमाफियाओं एवं दंबगों द्वारा धड़ल्ले से शासकीय जमीनों पर बैखोफ होकर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया जा रहा है।और इन पर कार्यवाही करने के बजाय सम्बंधित विभाग के प्रशासनिक अधिकारी आंखों पर पट्टी बांध कर गहरी चिर निन्द्रा मे सो रहे है।विश्वस्थ सूत्रों के अनुसार क्षेत्र के भू माफियाओं द्वारा वन विभाग एवं राजस्व विभाग की जमीनों को कुछ विभागीय कर्मचारियों की मिली भगत से अतिक्रमण कर कब्जे की कार्यवाही लगातार जारी है।लेकिन एसा लग रहा है।कि जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बनकर आंखें मुंद कर मुक दर्शक बन कर बैठे हुए हैं।ग्रामीणों द्वारा कई बार इनको शिकायत करने के बाद भी केवल मौका स्थिति देखकर अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर ली जाती है।इन भूमाफियाओं के ऊपर अब तक प्रशासन की किसी प्रकार की कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने के चलते इनके हौसले बुलंदी पर है।सूत्रो से प्राप्त जानकारी के अनुसार जाट क्षेत्र के ग्राम लालपुरा से अमरतिया,गोल डुंगरी मैन रोड़ से लगी वन विभाग के मुनारे से लगती हुई वन व राजस्व विभाग की लाखो करोड़ो रुपये की शासकिय जमीन क्षेत्र के कुछ भूमाफियाओं की भेंट चढ़ने की पूरी तैयारी हो रही है।भू माफियाओं के द्वारा अब तक उक्त भूमि जहां पर कभी घना जंगल होता था।पर लगे सैकड़ो पेड़ों की बली देकर आग के हवाले कर दिया गया है।इसके साथ ही छोटी-बड़ी झाड़ियां एवं पैड़ पौधे भी काट कर पूरी तरह से सफाई कर दी गई है।ऐसा नहीं है।कि वन विभाग एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि इन कर्मचारियों का इस क्षेत्र में आना- जाना लगा रहता है।यहां जंगल को पूरी तरह से खत्म करके समतल लेवल कर दिया गया है।जिसमे दोनों विभागों की जमीन आ रही है।इस जमीन को हथियाने के लिए कथित भू माफियाओं के द्वारा पिछले काफी समय से प्रयास किया जा रहे हैं।और अब शीघ्र ही इस जमीन पर तार फेंसिंग या पत्थरों की कोट या दिवार बनाकर इस पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमाने की पूरी तैयारी कर ली गई है।नीमच जिला कलेक्टर महोदय एवं जिला वन मंडलाधिकारी द्वारा अगर इन भू माफियाओं के द्वारा शासकिय भूमि पर किए जा रहे कब्जे व अतिक्रमण को हटाने एवं शासकीय भूमि को बचाने के लिए इनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया।और इन पर कोई कठोर कार्यवाही नहीं की गई।तो रोड़ के किनारे लगी शासन की इस बेश किमति लाखों करोड़ों रुपए की जमीन पर शीघ्र ही आसानी से इनका कब्जा हो जाएगा।और प्रशासन केवल मुंह ताकता रह जाएगा।

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